संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्रामलाई रकम फकाउन महालेखाको ताकेता

तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले शंखरापुर नगरपालिकाको इन्द्रायणीमा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउन संकल्प नेपाललाई ५ करोड अनुदान दिने भनी आव २०७०/७१ मा सम्झौता गरेको थियो । किस्ता–किस्ता गरी संकल्पलाई ४ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । अर्को आर्थिक वर्षका लागि थप २ करोड १ लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो । महिला मन्त्रालयले यसको पहिलो किस्ता २०७१ चैत ९ मा निकासा गरेको थियो । निर्माणाधीन संरचनामा २०७२ वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्पले असर पुर्‍याएपछि मन्त्रालयले भूकम्पले क्षति पुगेकाले अर्को आदेश नभएसम्म निर्माण कार्य स्थगन गर्न २०७२ जेठ ६ मा पत्राचार गर्‍यो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको २०७२ असार २० को स्थलगत प्रतिवेदनमा उक्त संरचनाका विभिन्न पिलर तथा बिम ७ इन्चदेखि १ फिटसम्म सरेको उल्लेख गरिएको थियो । यस सम्बन्धमा थप छानबिन गरी संरचनामा खर्च भएको बाहेक बाँकी रकम फिर्ता गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसअघि आव २०७२/७३ र ०७१/०७२ को महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि आवश्यक छानबिन गरी खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने औंल्याइएको थियो ।

‘संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’ बनाउन बजेट विनियोजन तथा खर्च भएका बेला संकल्प नेपालको अध्यक्ष कमला पराजुली थिइन्, उनी हाल राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष छिन् । २० रोपनी सरकारी जग्गामा थालिएको संरचनाको यतिबेला भग्नावेश मात्रै छ । सरकारी ढुकुटीबाट त्यति ठूलो रकम खर्च भएको संरचनामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । महिला मन्त्रालयले छानबिन गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै गत जेठ २० मा उच्च अदालत पाटनमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ ।

काठमाडौंकै लप्सीफेदीस्थित जेपी प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरी महिला मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको ९ करोड १ लाख अनुदानमा आवास निर्माण गरेर सञ्चालनमा रहेको जेष्ठ नागरिक गृहको अनुगमन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यो वर्ष मन्त्रालयको ३४ गैरसरकारी संस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ, अनुदान प्रदानको स्थिति विश्लेषण गर्दा ज्येष्ठ नागरिक धेरै भएका संस्थामा कम र कम भएका संस्थामा बढी अनुदान प्रदान भएको देखिन्छ,’ महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसैगरी, महिला मन्त्रालयले हरेक वर्ष कार्यक्रम स्वीकृत गरी केन्द्रीय आपत्कालीन बाल उद्धार कोष, ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष र एकल महिला सुरक्षा कोषलगायत पाँच कोषमा जम्मा गर्दै आएको रकम समुचित उपयोग गर्न नसकेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । यी कोषमा हालसम्म २१ करोड १० लाख रुपैयाँ मौज्दात छ ।

उद्धार गरिएका बालबालिकाका आमाबाबु फेला परेर पनि पारिवारिक पुनर्मिलन नगराई बालगृहमै राख्ने बालगृह सञ्चालकलाई कारबाही साथै अनुमगन गर्न पनि महालेखाले भनेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ मा वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था भएसम्म बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न अनुमति छैन । तर राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले पछिल्लो एक वर्षमा १६९ बालगृहको अनुगमन गर्दा १ हजार ९१ जना आमाबाबु भएका, ७५० जना आमा मात्रै भएका, ४२५ जना बाबु मात्रै भएका पाएको छ । ६०२ जनाको मात्रै आमाबाबु दुवै नभएका र ५२ जनाको अभिभावक नखुलेको उल्लेख छ । विदेशी नागरिकका लागि धर्मपुत्र/धर्मपुत्री ग्रहणमा रोक लगाउनुअघिसम्म विभिन्न विदेशी मुलुकमा पुर्‍याइएका बालबालिकाको खोजबिन तथा तथ्यांक अभिलेखांकनमा महिला मन्त्रालयले चासो दिएको छैन । तथ्यांक अभिलेखांकनकै लागि विनियोजित ८ लाख रुपैयाँ खर्चसमेत भएको छैन ।